ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲ਼ਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਮਿਆਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਾਟ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਲੱਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ਼ 247, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ਼ 190 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ ਨਾਲ਼ 188 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਹਰ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ (ਕਲੱਸਟਰ) ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਸਰੇਗੀ ਸਗੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ, ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਸਮੇਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2013 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੌਮੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ (ਰੂਸਾ) ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ‘ਰੂਸਾ’ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਰੂਸਾ ਤਹਿਤ ਦੂਜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਰੂਸਾ ਤਹਿਤ ਤੀਜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਫੰਡਾਂ ਖੁਣੋਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਰੂਸਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਲੱਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਲੱਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਲੱਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਲੱਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਕੋਰਸ’ (ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ) ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਵਟ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਦਾ “ਅਧਿਕਾਰ” ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ “ਅਧਿਕਾਰ” ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰਲੇ ਕੁੱਝ ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੁਹਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ, ਮਕਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ 9000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬਾਂ- ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਗਭਗ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 29,000 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 52, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016

Advertisements