ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਬਰ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਬਦਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਹਿੰਸਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਾਬਰ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 500%-1100% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਫ਼ੀਸ 9,400 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 1,00,000, ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਦੀ ਫ਼ੀਸ 4,000 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 25,000, ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ 2,320 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 15,000, ਬੀ.ਫਾਰਮਾ ਦੀ 5,000 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50,000, ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਲਗਭਗ 7,000 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 90,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ਼ਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਪੜਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪੜ-ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਭਰਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਣਥੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. (ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

26 ਮਾਰਚ  ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਿੰਡੀਕੇਟ’ ਨਾਮਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ‘ਸੈਨੇਟ’ ਨਾਮਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਸੈਨੇਟ’ ਉਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ ਤਟ-ਫੱਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

27 ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ)’ ਅਤੇ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ’ (ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ.) ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 27 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ‘ਈਵਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ’ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

1-4 ਮਾਰਚ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ਼ ਨੂੰ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.(ਲਲਕਾਰ) ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

5 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ – ਸੈਕਟਰ 11) ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਗੇਟ ਖੁਲਵਾਇਆ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਇਸਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 

6 ਅਪ੍ਰੈਲ,  ਇਸ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਸੈਕਟਰ-11) ਵਿਚੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਇਸਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸੰਘਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ) ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਗੇਟ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ. ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਬਾਹਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ’ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਧਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਉਟਾਂ (ਸੰਘੀਆਂ) ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 

7-10 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ., ਆਇਸਾ, ਏ.ਐਸ.ਏ, ਸੋਈ, ਪੂਸੂ, ਪੂਸੂ (ਈਵਨਿੰਗ), ਪੂਸੂ (ਫੌਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ), ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ., ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ.(ਐਸ.ਐਫ.) ਨੇ ‘ਜੌਇੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ (ਜੇਸੈਕ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਜੋ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਖ਼ੈਰ, ਜੇਸੈਕ ਨੇ ਛੇ ਮੰਗਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਸੈਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 

1.ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

2. ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

3.ਐਮ.ਫਿਲ., ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਕੱਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

4. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

5. ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

6. ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

11 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਰਾਰ ਸੀ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਰਬਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵੱਲਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਰ ਬਾਰ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਆਖ਼ਰ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸਜਾਵਟੀ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ਼ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ਼ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ। ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਾਟੇ ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਸੀਆ ਦਮਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਇਸਾ ਵੱਲ) ਨੇ ਪਥਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ । ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਵਾਛੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਈ, ਪੂਸੂ, ਪੂਸੂ (ਫੌਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ), ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ. (ਐਸ.ਐਫ.) “ਹਿੰਸਾ-ਹਿੰਸਾ” ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ‘ਜੇਸੈਕ’ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ।

53 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਲ ਗਏ, ਕਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਜ ਸੁੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡੰਕਾ ਫੇਰ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਟੁੱਟੀ। ਇਸ ਬਾਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ “ਸੌਲੀਡੈਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਫੌਰ ਪੀ.ਯੂ. ਐੰਡ ਕੌਲੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ” ਨਾਮਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ “ਚੰਡੀਗੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ” ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ਼ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲ਼ੇ ਵਿਖੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ‘ਚ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ) ਅਤੇ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ. ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 42 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿਮਾਇਤ ਕਮੇਟੀ” ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਡੈਲੀਗੇਸਨ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕੌਲਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਕੇ ਭੱਜ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਸਨ – ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ 100% ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ‘ਜੇਸੈਕ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰ ਛੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ., ਆਇਸਾ, ਪੂਸੂ (ਈਵਨਿੰਗ), ਏ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ. ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਚੰਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਕੇ ਗਏ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ- ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਖੁੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਸੈਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਸੈਕ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।    

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 6, 1 ਤੋਂ 15 ਮਈ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

 

Advertisements