ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਦਾ ਐਲਾਨ “ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਮੰਗਣ”? •ਜਸਵਿੰਦਰ

4

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਗਊ ਮਾਤਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਭਟਕਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਮਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ। 
ਸਾਡੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਨੀਟ’ ਤੇ ‘ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨ’ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਦਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।’ ਹੱਦ ਹੈ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ! ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਬੋਚ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿੱਲੀ ਟੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਪਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ 36 ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਟਾਟਾ-ਟਾਟਾ ਕਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਨਾ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 10.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਵਿਜੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੇਂ ਹੱਥੀ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਨਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀੰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਕਾਮ ਤੇ ਖਸਤਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?  
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੰਘੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ’ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 62 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 93,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 3700 ਪੀਐਚਡੀ, 50,000 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ 37,000 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਵੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿਰਫ 7400 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਸਨ। 
ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਨ। 1991 ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। 12-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵੇਦਕਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.68 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2018-19 ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 3.48 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਘਟਣ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਪਲ਼ਦੇ ਹਨ। 
ਅਸਲ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਲ਼-ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 16, 1 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ