‘ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਤਭੀ ਤੋਂ ਬੜੇਗਾ ਇੰਡੀਆ’… ਪਰ ਕਿਵੇਂ? •ਰਵਿੰਦਰ

6

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ‘ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਤਭੀ ਤੋਂ ਬੜੇਗਾ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਹਰ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਲ ਕੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ‘ਐਨੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ (ਅਸਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, 2010 ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 16.5% ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, 2018 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27% ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, 2018-2019 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 56% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਭਾਗ ਵਾਲ਼ੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 32% ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, 2018 ’ਚ 63% ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 55% ਸੀ। ਜੈਵਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪਾਣੀ, ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 2014 ਵਿੱਚ 75.6% ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 74.8% ਰਹਿ ਗਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 11% ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਪਖ਼ਾਨੇ ਨਹੀ ਹਨ, 10% ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਾ ਵਰਤਣਯੋਗ ਪਖ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 79% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2014 ’ਚ 22% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 26% ਹੈ। 2015-16 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 3% ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 24.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਗੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਖ਼ੋਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਧੰਨਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਸੇਧਤ ਹੈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 8, ਅੰਕ 4, 1 ਤੋਂ 15 ਅਪੈਰ੍ਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ