ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਫ਼ਿਰਕੂ ਕੱਜਣ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ •ਮਾਨਵ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

25 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਊਂਠ, ਕੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਦੁੱਧ ਸਨਅਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਚਮੜਾ ਸਨਅਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਆਦਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ! ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਟੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਉਦੋਂ ਕੁੱਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਐਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਖ਼ੈਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਨਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਥੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਚਮੜਾ ਸੱਨਅਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਮੜਾ ਸਨਅਤ ਲਈ ਮਾਸ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਨਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ), ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ ?

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਲਈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁੜ-ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਗਾਵਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਵੱਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰਤ ਜਲਦ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ) ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਹੀ ਆਮ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੱਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਿਸਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੋ-ਨੰਬਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੋ-ਨੰਬਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਖੂਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਥੇ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ 70% ਉਹਨਾਂ 67% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਰਕ (ਭਾਵ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ) ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸਰਮਾਏ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਜੋ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਚਮੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਵੱਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਲ-ਤੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਥੇ, ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਲਵੇਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 65,000 ਤੋਂ ਘਟਕੇ 50,000 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਢੱਠਿਆਂ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,000 ਤੋਂ ਘਟਕੇ 15,000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਨਕਾਰੇ’ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਕੀਮਤ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ) ਵੀ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਰਲ਼ਗੱਡ ਹੀ ਹੈ। ਐਥੇ ਪਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਪਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ, ਦੋਹੇਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਥੇ ਦੋਹੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਲ਼ਗੱਡ ਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ/ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਮੰਡੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ਼ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ/ਚਮੜਾ ਸੱਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਏਜੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ, ਗਊ-ਰਾਖੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ – ਇਹ ਸਭ ਫ਼ਾਲਤੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲੇ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੋਸ਼ਤ/ਚਮੜਾ ਸੱਨਅਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ!

ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੱਫਾਜੀ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦਿਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ!)। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਇਸ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ-ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚੁੱਭਵੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਪੇਤਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ, ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿੱਖਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਆਦਿ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰੋਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜੂਠ ਚੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਿਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ “ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀ” ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਠੱਲਣ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।

ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਾਠਕ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਜੂਨ, 2012 ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਲੇਖ -ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ : ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀ? ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੇਤਲੇਪਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ (ਜਿਹਾ ਕੇ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਰਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੀਏ।  

ਭਾਰਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀਅਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਸੱਟ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ!

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਏਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ ਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਦਿ, ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੱਛੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਰੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ(ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਧਰਮ, ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜ, ਬੋਲੀ – ਸਭ ਕੁੱਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ – ਹੇਡਗੇਵਾਰ, ਗੋਲਵਲਕਰ – ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਥੇ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ, ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਰਸਮ-ਰਿਵਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਇਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਗਿਰੋਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਸੋਚ ਹੈ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੌੜੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ, ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਨ ਸਕੇ, ਖਾ-ਪੀ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਅ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਜੀਅ ਕਰੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘੁੰਮ-ਫ਼ਿਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡੀ.ਐੱਨ ਝਾਅ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ “ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਂ” ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ, ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਗਊ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਲਗਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ-ਦਰ-ਵਿਵਾਦ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਰੌਲੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ, ਘਰ-ਵਾਪਸੀ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ।

ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਸੱਨਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਊ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।

ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 10-11, 1 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Advertisements