ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰੱਥ •ਸੰਪਾਦਕੀ

18056691_1674618425900220_3456669260426835409_n

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਨਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਤਾਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫੈਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੈਲਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੀ ਜੋਰਦਾਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਇਸ ਕਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ”ਲੋਕਤੰਤਰ” ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ”ਜਮਹੂਰੀ” ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗੜੀ-ਲੂਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਪੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿੰਡੀ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮਈ 2010 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਸਵਿੰਧਾਨਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ, ਮੈਸਿਡੋਨੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਛੁੱਕ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

ਜੇਕਰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। 

ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਭਵਨ ਤੇ ਉਸਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣੇਪਾ ਹੱਕਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ, ਠੇਕਾ ਕਨੂੰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲੇ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ-ਛਾਂਟੀ, ਆਦਿ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਜ਼ਰਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ, ਕੱਢਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਜਿਹੀਆਂ ”ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ”” ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ”ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ”। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਹਨ ਸਭ ”ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ”” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੰਟੇ, ਓਵਰਟਾਈਮ, ਪੀ.ਐਫ., ਪੈਨਸ਼ਨ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ (ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ) ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਾਫੀ ਭੂਤਰ ਗਏ ਸਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ, ਕਦੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇੱਹਦ ਤਿੱਖੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਰ-ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ”ਆਦੇਸ਼” ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ-ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ-ਇਸਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਭੇਦਭਾਵ (ਈਦ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ), ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤੱਤ-ਰੂਪ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੱਦ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਬਦਨਾਮ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਜਾਨਣ-ਸਮਝਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੇ ਜੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਵੱਡਾ ”ਦੇਸ਼ ਭਗਤ”, ”ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼”, ”ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ” ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ”ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ”, ”ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ” ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਖਬਰੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੋਗੀ-ਯੋਗੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ !)। 

”ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼-ਗੌਰੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ”, ”ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ”, ”ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”, ”ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇਗੀ”- ਇਹ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 100 ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ-ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੰਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ’ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਨੇ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਬਦਲੀ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਆਦਿ ਅਖੌਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਦੀ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਯੋਗੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਨਾਥ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਰਦੂ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬਜ਼ਾਰ, ਅਲੀ ਨਗਰ ਦਾ ਆਰਿਆ ਨਗਰ, ਮੀਆਂ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਕਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਗੁੰਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਰਗੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸਦੀ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ – ‘ਗੋਰਖਪੁਰ ਮੇਂ ਰਹਿਨਾ ਹੈ, ਤੋ ਯੋਗੀ-ਯੋਗੀ ਕਹਿਨਾ ਹੈ।’ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ –  ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਰਹਿਨਾ ਹੈ ਤੋ ਯੋਗੀ-ਯੋਗੀ ਕਹਿਨਾ ਹੈ’। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ‘ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਮੇਂ ਰਹਿਨਾ ਹੈ ਤੋ ਯੋਗੀ-ਯੋਗੀ ਕਹਿਨਾ ਹੈ’ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜ ”ਗੁਣਾਂ” ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ  ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੀਅ ਭਰ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖੂਬ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਲੰਘੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦੀ ਆਈ ਹੈ। 

ਯੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਤਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਉੱਤੇ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰੇ? ਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਨੂੰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ/ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਤਾਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਦਾ ਔਰਤ ਪੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜ਼ਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਹੈ।

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਂਟੀ ਰੋਮੀਓ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ-ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਖੁਦ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਗਿਰੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ, ਬਸਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ-ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਉਣ ਨਾਲ਼, ਖਾਸਕਰਕੇ ਯੋਗੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ਼, ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰੁੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ”ਵਿਕਾਸ” ਦਾ ਫੁਲਾਇਆ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪਾਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਦਲਿਤਵਾਦੀਆਂ,  ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਜਿਹੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗਠਜੋੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਾਸੀਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਭਾਂਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਨੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਸਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਸਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਗਾਉਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਸਿਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ” – ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ 4-5, (1 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ