ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ •ਸੰਪਾਦਕੀ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਢ-ਗੰਢ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ਼ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ”ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ” ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਭੋਲੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਸਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਧਨਾਢ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਤਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਰੋਸ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ-ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵੱਲ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਅਸਾਨ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ (ਸਰਕਾਰ) ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। 

ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ਼ਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੱਟ ਸਕਣਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (ਭਾਜਪਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਖਾਸਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਜੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਉਹ ਆਸ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। (ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।) ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਹਾਰਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਲੀਡਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਖੇਤਰ, ਬਿਰਾਦਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 3, 16 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

Advertisements