ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜਤਾਲਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ •ਛਿੰਦਰਪਾਲ

5

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 256 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਾਲ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਸੋਕੇ ਵਾਲ਼ੇ ਹਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ- ਧਰਤ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖਿੱਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਫ, ਭਾਵ ਪੀਣਯੋਗ ਤਾਜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਸਾਫ ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ, ਸੱਨਅਤ ਤੇ ਆਵਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਵਧਦਾ ਸੱਨਅਤੀਕਰਨ, ਵਧਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਈ ਕਈ ਥਾਈਂ 4 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 50 ਫੀਸੀਦੀ ਵਸੋਂ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਵੰਨੀਓਂ ਤਰਸੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 2020 ਤੱਕ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿਆਸੇ ਹਨ, 2030 ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਾਫ ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਲਕਾਰ ਦਾ 1-15 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ)। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਹੱਲ਼ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਪੜਦੇ ਹਾਂ।

ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਸਲੀ ਗੇੜ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਢੰਗ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 89 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਸੱਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਾਇਤੀ ਮੁੱਲ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 23 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮੈਤੀ ਭਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਗੰਨਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ 2800-3500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ 1654 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੋਇੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਕਿਆਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੁੱਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਫਸਲੀ ਗੇੜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੋਇੰ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਭੋਇੰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਹੀ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਫਸਲਾਂ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸੀਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪੈਦਾਵਾਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ’ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੀ ਪਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਭਿਅੰਕਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ, ਲਗਭਗ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲ਼ੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 2.25 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣਾ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 1970-71 ਵਿੱਚ 1,67,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 10,22,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਕੇ ਮਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਦਾਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੋਇੰ ਭਾਵੇਂ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਘੇਰੇ, ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਕਮੀ ਵਾਲ਼ੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਭੋਇੰ- ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਨਾ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਆਵਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ, ਮਨੁੱਖਦੋਖੀ-ਕੁਦਰਤਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ- ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਗਵਾਰਾ, ਸਰੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਟੇ ਅੰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਅੱਜ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ’ਚੋਂ 62 ਫੀਸੀਦ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਚੌਲ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1970 ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਫੀਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਤਖਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ’ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਪੁੱਟੇ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 300-400-500 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰੋਂ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਪਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ਼ਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ-ਮੌਸਮੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਦਾਵਾਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਖਿੱਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਹੜ੍ਹ-ਸਿੰਜਾਈ ਢੰਗ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਅੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਬਕਾ ਸਿੰਜਾਈ, ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਢੰਗ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 23 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਏ, ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਲਾਂ ਆਦਿ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ

ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੋਇੰ, ਜੰਗਲੀ ਭੋਇੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਸੇਬੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਣੀ-ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 54 ਫੀਸਦੀ, ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 60 ਤੋਂ 92 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ ਵਿਉਂਤਬੱਦ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ 2012-2017 ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਭਿਅੰਕਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਿਹਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ 1996-2010 ਤੱਕ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਪ-ਟਾਪੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਆਸਪਾਸ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ਼ ਸਤਿਹ ਉੱਤਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਹ ਉਤਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਘਰੇਲੂ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਤਾਪ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਗਾਕੇ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਣ-ਚੱਕਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਿਹ ਉੱਤਲੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਗੀ ਬਣੇਗਾ।

ਤਲਾਅ, ਟੋਭੇ, ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ

ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਲਾਅ-ਟੋਭੇ-ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਸੋਮੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ, ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੂਸਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਐਲਾਨਕੇ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਸੋਮੇ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ, 2013 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, 2014 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਬੇਢੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ, ਸੱਨਅਤੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਗੰਦਮੰਦ ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਨਾਉਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜੂਨ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਮੀਂਹ ਰਾਹੀਂ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੀਂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ’ਚ ਜਾਕੇ ਰਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਂਹਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਣ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਤਿਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡੱਘ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਕੇ ਧਰਤ-ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਬ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜਾਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਤਿਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਨਾ 500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 80,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੋਮਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋਇਮ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਸੋਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਰਥਕ ਹੈਸੀਅਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ-ਰਜਾ ਨਾਲ਼ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਈ 25 ਲੀਟਰ ਸਾਫ ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਕਾਰ- ਸਕੂਟਰ ਧੋਣ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਮੁਲਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜਾਮ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ ਇੱਕ ਜਿਣਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ-ਆਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਫੇਖੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਝ ਅੱਖ ਇਸ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਵਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤ ਵਜੋਂ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਤ ਨਾ ਹੋਕੇ ਨਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇੱਕ ਵਸਤ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਕੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਲ਼ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਖਜਾਨੇ ਵਾਂਗਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 1 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਕੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੰਡਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੰਡਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 2961 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਕੇ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਿਊਜ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਊਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਲੁੱਟਕੇ ਆਵਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ 12000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ 45 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲਹਿਣਾ ਗਠਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਲ ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਹੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਕੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ 1992 ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।’ ਕੌਮੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ 2002 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਣ-ਸੋਮੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ’ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’ ਕੌਮੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ 2012 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ।

ਸਿੱਟਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁਲਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਹਨ, ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ਼ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ- ਜੋ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਆਵਦਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਇਹ ਨਿਜਾਮ ਹਰ ਵਸਤ ਨੂੰ ਨਫੇਖੋਰੀ ਦੀ ਐਨਕ ਥਾਈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਦੋਖੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਦੀ ਗਿਰਝ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਖੋਹਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲ਼ੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਥੋੜਚਿਰੇ ੳਜ਼ਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਬ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲ਼ੜਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ’ਚ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਨਫੇਖੋਰੇ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਟਕੇ ਲੋਕ-ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਮਾਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਹੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 8, ਅੰਕ 16, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ