ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਮਾਮਲਾ : ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੜਾਂਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ •ਮਾਨਵ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਜਿਹਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਕਲੀ, ਖੋਖਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੋਸਾਕ ਫ਼ੋਨਸੇਕਾ’ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਕੁੱਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 100 ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 400 ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ, ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨਲ ਮੈੱਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈਕੀ ਚੈਨ, ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਭਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥੂ-ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਗਮੰਡਰ ਗਨਲਾਉਗਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਮੰਤਵ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀ, ਸਮੱਗਲਰ ਆਦਿ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਕਲੀ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ “ਨਿਵੇਸ਼” ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਮੋਸਾਕ ਫ਼ੋਨਸੇਕਾ’ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ! ਭਾਵ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ “ਨਿਵੇਸ਼” ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ….ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ”। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਰੂਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਮਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਧਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਾਂ’ ਵਿੱਚ ਜਾ ‘ਨਿਵੇਸ਼’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ!

‘ਟੈਕਸ ਜਸਟਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 8-13% ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ –

* ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 175 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ (ਲਗਭਗ 3,500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

* ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਕਮ ਦਾ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ।

* ਸੰਸਾਰ ਦੀ 40% ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ਼ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 3,000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ।

ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸੁਆ ਹੋਲਾਂਦ ਨੇ 2012 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 75% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਬਾਓ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਲਾਂਦ ਨੇ ਇਹ ਦਰ 50% ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਗੁਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਡੇਰੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ (ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ!) ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਸਾਂਭ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਗਲ਼-ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਸਕਣ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 53, 1 ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements