ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਪਾਰ ਬਣਾਵੁਣ ਵੱਲ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ •ਸੰਪਾਦਕੀ

41

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਘੋਲ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪੀ.ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਕੱਟਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਕੁੱਟਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ – ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ – ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1991 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਿਸ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਥਾਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਚੇਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 1.5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 33,329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦਾ 1.3% ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 143ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ! ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ । ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ੁਦ ਜੁਟਾਉਣ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਖ਼ੁਦ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ। ਪੀ.ਯੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? 

ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ(ਭਾਵ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ), ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖ਼ਰ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ, ਸਸਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2016-17 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 56,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2015-16 ਦੇ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਛੋਟ 52,216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਮਹਿਜ਼ 33,329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ! ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮਹਿਜ਼ 200 ਕੁ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ! ਐਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ (ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 3-4 ਗੁਣਾ), ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਵਧੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ( ਆਊਟਲੁੱਕ , ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ )। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ 7% ਦੇ ਨਾਲ਼ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ??

ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਯੂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀ.ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 83% ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਲਫ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਹੈ।

 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਪੜ-ਲਿਖ ਗਈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਬੱਸ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖ਼ਰ-ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਕੁਲੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੁਖਾਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਚਲ਼ਦਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੀ.ਯੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਕੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ-ਦੋਖੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਛੱਡਣ! 

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ” – ਅੰਕ 6, 1 ਤੋਂ 15 ਮਈ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ