ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸੁਪਨਲੋਕ ਦੀ ਹਕੀਕਤ •ਰੌਸ਼ਨ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਇਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਦਿ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਮੰਗਣਾ, ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨਾ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ-ਫੁਲਕੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਜਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀਭਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ, ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੁੱਠੀਭਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਛਿੱਲੜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ, ਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਆਦਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਭਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜਾਂ 2-3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਬਾਲੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਨਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 5.8 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ? 18 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ (65 ਫੀਸਦੀ) ਤੇ ਸਪੇਨ (63 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵਧਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲ਼ਾ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ 61 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 68 ਫੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ 2005 ਤੱਕ ਘਟਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਮੈਕਰੋਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰੀਨ ਲੀ ਪੇਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਵਾਈ ਕਿਲਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਕੱਲਤਾ ਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਚੈਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਭੀੜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਾਜਕ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਵਾਂ ਸਿਰ ਚੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਪੱਛਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਨਾ ਅੱਜ ਹਰ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਉਜਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਲ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹਨੇਰ•ਮਈ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਸ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ (ਕਾਰਖਾਨੇ, ਖੇਤ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖਾਣਾਂ ਆਦਿ) ਦੇ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਦੌਲਤ ਮੁੱਠੀਭਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 12, 1 ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Advertisements