ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਦਾਚਾਕ ਮੁਹਿੰਮ

2016-11-27-ldh-notebandi-goshti_march-3

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ੂਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ, ਤਾਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੇਰਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਦਵਾ-ਇਲਾਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਕਾਂ ਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ‘ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਪਈ ਸਮੁੱਚੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ (ਅਸਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ) ਚਿੱਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।।ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਡਰਾਮਾ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਬੀਤਤੇ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਾਂਵਾਂ-ਟਾਂਵਾਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਦਾਚਾਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ‘ਚੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ”ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਇਕ” ਜੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। 

•ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ