ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ : ਕਿਰਤੀਆਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦਾਅਵਤਾਂ – ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਪਰ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਨਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰ •ਸੰਪਾਦਕੀ

cxyfd3muqaawexn

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਇਸਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਪਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਉ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਕੋਹੜ-ਕਿਰਲੀ ਵਾਲ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਮੋਦੀ ਦਾ “ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ” ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਫੋਕਾ ਨਿੱਕਲ਼ਿਆ। ਫੇਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ‘ਇਨਕਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਫੈਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ‘ਇਨਕਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਿੱਕਲ਼ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.6 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੇ 1000 ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੱਲ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ 11.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ!!! ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ “ਸਰਜੀਕਲ ਹਮਲਾ” ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।

8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਨੋਟ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ। 2000 ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 500 ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ2,02,000 ਏਟੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ 500 ਤੇ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧਵਾਂ ਕੰਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੋ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 86 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 500 ਦੇ ਨੋਟ 1650 ਕਰੋੜ ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ 685 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 14ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ 50 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 11.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ 3.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਹੀ ਮੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ‘ਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੜਬੜਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਥਾਈ/ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮਾਲਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ 500 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 300-400 ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਂਦੇ-ਵਿਲਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭੁੱਖ, ਤੰਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 12,000 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 1 ਬੈਂਕ ਹੈ ਪਰ ਸੱਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ 1 ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੱਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲ਼ਨਾਢੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹ ਬਾਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੇਰ ਦੂਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰੇੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੇੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਜੂਝਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਰੇੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ, ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ 86 ਫੀਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਇਸ 45 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5,93,615 ਪਿੰਡ ਹਨ ਤੇ 2013 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,02,343 ਬੈਂਕ (ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ) ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 37,953 ਬੈਂਕ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜੇ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 2.29 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ 37,953 ਬੈਂਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਬੈਂਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5.55 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ 62.9 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜੜਨਾ ਜਾਂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਣਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ‘ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨਾਲ਼ ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਭਲਾ ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਉ ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਪਰਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਬਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 84 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ਼ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਧਨਾਢ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 63 ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇ 7016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ!!! ਇਸ ਵਿੱਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਿੰਦਲ, ਅਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬਿਲ ਵਿਖਾਉਣ ਰਾਹੀਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਤੇ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਾਰਦਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ 500 ਕਰੋੜੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 5 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਨਾਰਦਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਿਤਮ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਧਨਾਢ ਤਬਕੇ ਦੀ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਾਰਦਨ ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਧਨਾਢ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਅੱਯਾਸ਼ੀਆਂ, ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ, ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਸਭ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

500 ਕਰੋੜੀ ਵਿਆਹ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਅੱਯਾਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 84 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪੀਪੇ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ “ਅੱਯਾਸ਼ੀ” ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1943 ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਡੀ-ਪਿੰਜਰ ਬਣੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਤੜਫਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਰਦਨ ਰੈੱਡੀ ਜਿਹੇ 500 ਕਰੋੜੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਤ ਹੀ ਸੀ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਆਫਤ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23,000ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 500 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 240 ਸਿਰ 11.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ਼ੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!!! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਅਕਸ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਬਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ।

ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਸ ਲੋੜ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਊ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸਲ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਕਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ