ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਾ ਪੰਜਾਬ •ਛਿੰਦਰਪਾਲ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰਲੋ ਚ ਵਲੇਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰਮਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਹਿਲਕਾ ਰਸਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ 73.5 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ, 65 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤੀਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਕ੍ਰੋਪੀ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਗਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਲ-ਵਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ 2009 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀਆਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੰਡਪੁਣੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੋਖੇ ਵਧਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ,  ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ, ਜੋ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਜੀਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲੰਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਥੂ ਥੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਕੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕਵਾਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਾਅਲੀ ਸਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੇਠ ਸ਼ਰੇਆਮ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ,ਕੈਪਸੂਲ, ਟੀਕੇ, ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਚਰਸ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।  

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 355 ਪੈਕੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਹੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖੌਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਰੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ-ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 29 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 2011-12 ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਹੀਂ 2597.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏ। 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਾਈ 3324.33 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2006-07 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 1363.37 ਕਰੋੜ ਤੇ 2008-09 ਵਿੱਚ 1810.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਕੇ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ 4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ 19 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2011 ਵਿੱਚ 11 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ 143.18 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨਿ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਂ 39.23 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ। ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ਼ਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 216.65 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨਿ ਰੋਜਾਨਾ 59.35 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਹਿੱਸੇ 488 ਬੋਤਲਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋੰ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਸਨੀਕ (2.5 ਕਰੋੜ) ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾ ਧੰਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਵੀ ਕਈ ਠੇਕਿਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਠੇਕਿਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2012 ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,188 ਜੋ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ 4192 ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਅੰਦਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਭ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ-ਅੰਕੜੇ ਇਸਦੀ ਬਖੂਬੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਕਵਾਇਦਾਂ  ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 10,538 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਸ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਹਨ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕ ਅਸਲ ਚ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਗੈਰਾ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 88 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 23 ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਤਹਿਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਜਾਏ ਬੇਹੱਦ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਆਖਰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੌਂ-ਬਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਂਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਬਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਹੱਲ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਕ ਜੜ ਤਾਈਂ ਪੁੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਚੋਖੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ, ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦ ਮੁੱਠੀਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਕੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ ੇਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਦੁੱਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਚ ਹੱਡ ਖਪਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾੰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਕੇ-ਥੱਕੇ ਨਾ-ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਾਰੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਦੁੱਖਾਂਹਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਨੈਤਿਕ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਫੋਕੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ  ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚ ਧਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗੇੜ ਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਸਲ ਚ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਟਿਕੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਧਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਿਰੋਲ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜੱਗਜਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ, ਇਸ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਮਨੁੱਖਦੋਖੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਾਤਮਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 43, ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ