ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ? •ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ

8

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 50-70% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਢੀਠ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੂਕਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ-ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਾਗ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੋਂ ਬਾਹਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਣ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ.ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰੇ, ਉਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸਨ – ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਡੋਡੇ, ਸੁੱਖਾ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ-ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਣਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੱਗਭੱਗ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟੂ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੋਣੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕਾਰਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1917 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1949 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਕੋਹੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬੇਹੱਦ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ “ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ” ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ “ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ” ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਤਿਲਕਵੇਂ ਤਰਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਅਫ਼ੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਅਫ਼ੀਮ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੀ-ਆਦਰਸ਼ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬੀਤੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ‘ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ “ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ” ਅਤੇ “ਪੋਸਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਸੀ” ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੋਸਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਕਰਤਾਰ ਰਮਲੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਜਿਹੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਦੋਖੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਈਏ!! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਆਦਿ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਕਦਮ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ “ਰਵਾਇਤੀ” ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਕੇਂਦਰਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਰੂਸ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ (ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ) ਵਧੇਰੇ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੂਜਾ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨਗੋਚਰੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਜੋ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰਅਧੀਨ ਆਏ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ (ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ, ਭਾਵ ਜਗੀਰੂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ) ਨਾਲ਼ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ “ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ” ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ, ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਦੌਲਤ ਲੱਗਭੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਤੇ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ “ਵਿਹਲਾ” ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ (ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ), ਸੈਕਸ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਵਾਣਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਛੋਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੋਚ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਵਿਹਲੇ” ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ “ਵਿਹਲਾ” ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਾ.ਜੌਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। … ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।” ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ਕ ਨਹੀਂ(!), ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ(?), ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ “ਗ੍ਰੰਥ” ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਫ਼ਕ ਨਾ-ਮਾਫ਼ਕ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਵੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾ. ਜੌਹਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ “ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ” ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ-ਅਦਾਇਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਤਨਸ਼ੀਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਤੇ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਜਿਮ ਖੋਲਣੇ, ਸਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਫੁੱਲ-ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਕੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 50, 16 ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements