ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਂਡ : ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ •ਲਖਵਿੰਦਰ

5

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਚੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ਼ੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ”50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ” ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਉਜਾੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘੋਲ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਲ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਰੋਲ਼ਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘੋਲ਼ ਰੋਕਿਆਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅੱਗ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ  ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਪਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਏਕੜ ਰਕਬੇ, ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇੇ ‘ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ, ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਣ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ”ਬਾਇਰ ਫ਼ਸਲ-ਵਿਗਿਆਨ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਧੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਓਬੋਰੋਨ’ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਨੀਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ‘ਦੋ ਤਾਰਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਬਾਇਓ ਫ਼ਸਲ-ਵਿਗਿਆਨ” ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ-ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ‘ਓਬੇਰੋਨ’ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵਿਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲ਼ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਹਵਾਈ ਨਿੱਕਲੇ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਤਿੱਖਾ ਘੋਲ਼ ਛੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਓਬੇਰੋਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ) ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਬਾਇਓ ਫ਼ਸਲ-ਵਿਗਿਆਨ’ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ‘ਬਾਇਓ ਫ਼ਸਲ-ਵਿਗਿਆਨ’ ਜਿਹੀ ਬੁਹਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਸਦੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹਮਲ਼ੇ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਲਈ ”ਰੱਬ ਆਸਰੇ” ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਗਟਰ-ਗੰਗਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ) ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਇਓ ਫ਼ਸਲ-ਵਿਗਿਆਨ’ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ 150 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ਼, ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਕਲੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਹੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਜਾਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2015 ਤੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਟਰਾਸੀਲੋਲ ਦਵਾਈ (ਜੋ ਚੌਂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ) ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਾਂਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਟੂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਾਤਲ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਈ ਜੋਟੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕੋ ਹੈ – ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣੇ ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ, ਮਾਨਸੇ, ਬਰਨਾਲ਼ੇ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕਾ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਲਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ਼ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ਼ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ-ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ਼ੋਂ ਹੁੰਦੇ ਘਪਲੇ-ਘੋਟਾਲੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜ਼ੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ੍ਰੋੋਤ-ਸੰਸਾਧਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਭੁਗਤਣਾ, ਖ਼ੁਦ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਘਪਲੇ-ਘੋਟਾਲੇ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ। ਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਘੋਟਾਲ਼ੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਂਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ) ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਭਾਵ ਇਨਕਲਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿੰਘੜੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਥਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 45, ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements