ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ •ਸੰਪਾਦਕੀ

1

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਰਸਸ) ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਰਸਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਸਭ ਫੈਸਲੇ, ਵਿਵਾਦ ਇਸੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ) ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਰਵਾਸ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚੀਜ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਬਨਾਮ ਪਰਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਤਿਆਰ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ਼ੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਸੂਚੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਜਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਜਿਹੇ ਨਾਮਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 1800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਗੇ? ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇੰਝ ਇਸਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਵਾਂਗ ਨਜਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਹਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਨਜਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਮਤੀਆ ਗੋਲਪਾੜਾ (ਅਸਾਮ) ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਜਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾਜਾਇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਅਸਾਮ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਕੋਚੀ (ਕੇਰਲਾ) 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਚੇਨੱਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਲਿਤਪੰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਕਪਾ, ਮਾਕਪਾ ਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਅਡੋਲ ਹਨ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀਡੀਉ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 15 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਜਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਰੋਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾੜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਖੜਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਫਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜੋਤ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੁਲਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ, ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੀਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ਼ੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਬਾਕੀਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 8, ਅੰਕ 22-23, ਜਨਵਰੀ 2020 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ