ਮੁੰਬਈ – ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਖਾਲ਼ੀ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਰਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ •ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 

2

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੁਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਊਂਦੇ ਬਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ । ਠੀਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਗੰਦੀਆਂ’ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਅਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਨ । ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ, ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 95% ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ 52.4% ਅਬਾਦੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੰਦੇ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ 12-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਡੇ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਹਵਾਦਾਰ ਘਰ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਛੋਟੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ‘ਗੰਦੇ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੰਦਗੀ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਓਹਨਾ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਹੈ । 

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਘਰ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਰਫ ‘ਸੱਟਾ ਨਿਵੇਸ਼’ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ . 2011 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੰਬਈ ’ਚ 13 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ । 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਰਹਿਣਯੋਗ ਉਪਲੱਬਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 54% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ?

ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੱਸਿਆ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕਣ । ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ‘ਗੰਦੀਆਂ’ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 19-20, 16 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2018 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

 

Advertisements