ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖੇਡ •ਡਾ. ਨਵਮੀਤ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਜਸਵੰਤ ਮਾਂਝੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਗੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ, ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਸਵੰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ 238 ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੋਦਰਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ‘ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਇੱਕ ‘ਅਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜ਼’ ਮਤਲਬ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ‘ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਟੀ.ਬੀ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਸਿਲੀਕਾਡਸਟ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੂੜ ਦੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਢਾਂ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਰੋਗੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ  ਅੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਿਕਾ ਧੂੜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

2011 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਦ ਤੱਕ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖੈਰ 2014 – 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2016 ਵੀ ਅੱਧਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ਼ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਈ ਐੱਸ ਆਈ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਈ ਐੱਸ ਆਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਲ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ਼ ਪੀੜਤ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸਿਲਿਕੋਸਿਸ’ ਨਾ ਹੋਕੇ ਟੀਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਟਾ, ਬਿਡਲਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਖੈਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੈਂਸਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ। ਪੈਸਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲੇਟ-ਪੈਸਿਲ ਕਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਨ ਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲੇਟ ਪੈਂਸਿਲ ਕਟਿੰਗ ਵਰਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਜਦੂਰ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਲਿਕੋਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਨਾਟੀਫਾਏਬਲ ਡਿਸੀਜ਼” ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ-ਯੋਗ ਰੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਦੱਸਣ-ਯੋਗ ਰੋਗ” ਉਹ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕਰਨਾ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ਼ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ। ਜਸਵੰਤ ਮਾਂਝੀ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ਼ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰੇ ਜਾਂ ਜੀਏ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕੀ। ਇੱਕ ਮਰੂ ਤਾਂ ਦਸ ਮਿਲ਼ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਸੰਸਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਯਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ। ਨਾ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਬਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜਸਵੰਤ ਮਾਂਝੀ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ।

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤਿਓਂ ਮਦਦ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਨਾ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਏਕਤਾ ਨਾਲ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾਕੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਦੋਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਲੋਕਸਵਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਅੰਕ 57, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ 2016 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

Advertisements