ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ (ਉਧਾਰੇ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨੀਮ-ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖੇ) •ਲਖਵਿੰਦਰ

12

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ”ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ” ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ (ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ,ਖੇਤੀ,ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ,ਬੈਂਕਿੰਗ,ਦਵਾਈ (ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ),ਆਲ-ਜੰਜ਼ਾਲ (ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ), ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਖਣਨ, ਸਿਵਿਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ, ਰੁੱਖ-ਬਿਜ਼ਾਈ ਆਦਿ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ‘ਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਏਨਾ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

‘ਫਾਈਨਾਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 27 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲ਼ਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਉਠੇਗਾ ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਆਲ-ਜੰਜ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ੈਟਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜਗਾਰ ਮਹੌਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਗੜਾ ਚਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਬੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੈਕਿੰਗ, ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਛੂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ਼ ਤੋਂ ਸਰਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ”ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ) ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਅੜਿਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਾਲ਼ਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਨੀਮ-ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਰਾਹਤ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ”ਸੁੱਖ” ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਲ਼ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ।

ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਤਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੀਮ-ਹਕੀਮ ਨੁਸਖ਼ੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਕੀ-ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋ ਧਰੁਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇਸਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 46, ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ