ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਲ਼ੀ ਕਰਤੂਤ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਆਰ.ਆਰ. ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਉੱਪ-ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ‘ਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਪ-ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਆਂਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉੱਪ-ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ….

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉੱਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 55, 1 ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements