ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

2

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ “ਸੌਗਾਤਾਂ” ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁਖੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ (ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਜ ਵਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁਣ 90,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ (2.23 ਗੁਣਾ) ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ 2013 ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90,000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈਆਈਟੀ) ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। 2014 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ, ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 66 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ।

ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ “ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ” ਦਾ ਘਸਿਆ-ਪਿਟਿਆ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਹਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਖਰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੀ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜਟ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ (82,000 ਕਰੋੜ) ਨਾਲੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹੈ। 72,000 ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 28,840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 9316 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 1,14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਅੱਛੇ ਦਿਨ” ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ “ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ”!

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 52, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016

Advertisements