ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ •ਸੰਪਾਦਕੀ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

16 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਬੀਤੇ ਵੇਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ (ਭਾਵ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ) ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼  ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ਰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਉਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ।

1) ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ, ਭਾਵ 5% ‘ਤੇ ਹੈ (ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਹਨ ਵੀ, ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 1/3 (30%) ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ। ਇਹ ਚੀਨ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ ਦੀ ਔਸਤ (14.6%) ਨਾਲ਼ੋਂ ਦੁੱਗਣਾ। ਜਿਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਤਾਂ 20-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 17% 25-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈ.ਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸਿਸਕੋ, ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ, ਆਦਿ) ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅਜੇ ਆਈ.ਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈੱਡ ਹੰਟਰਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ 7% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਦਿ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਜੋ ਬਿਆਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ “ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਵਿਹੂਣਾ ਵਿਕਾਸ” ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 1999-2000 ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 1% ਵਧਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ਼ 0.39% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2014-15 ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 1% ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਘਟਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.15% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਆਦਿ-ਆਦਿ ਪਿਛਲੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ਲਾਪ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2). ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ਼ਣਾ ਉਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ਼ੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਹੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 15,00,000!), ਤਕਰੀਬਨ 45% ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ (ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲ਼ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1% ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 8% ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ 7-8% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 195 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 154ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ! ਇਹ ਇਸ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਅੱਤ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ, ਕੋਝੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5,00,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਿਸ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 926 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਕਮ ਨਾਲ਼ 5,00,000/1,000 = 500 ਨਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ! ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ਼ਣਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਤੇ ਚਲਾਕ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧੂ-ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 70% ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।

3) ਆਰਥਿਕਤਾ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸੱਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2016 ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 0.3% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 4.1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸੇ ਸੱਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 18.14% ਸੀ! ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੱਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਸੱਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 5.7% ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ(ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2016) ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 0.7% ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਘਟੀ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸਦਕਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਨੋਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੈਜਡ ਕੰਪਨੀਆਂ’ (ਭਾਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਐਨੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਤਾਰ ਸਕਣ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਨਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਬ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਕਟ (ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੱਨਅਤ, ਭਾਵ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੌਨਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ, ਭਾਵ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 5 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਡੁੱਬਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਭੁਕਾਨਾ ਫੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਫਟਣਾ ਹੈ।

4.) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ (ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ!), ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚਾਕਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਿਸ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਪਲਿਆਂ-ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ, ਫ਼ਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਲਾ ਵੱਡਾ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਵਾਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾ ਕੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਘੁਟਾਲਾ, ਤਾਵੜੇ ਘੁਟਾਲਾ, ਕੋਲ ਘੁਟਾਲਾ,  ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਮਾਮਲਾ, ਆਦਿ-ਆਦਿ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੇਹੱਦ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਪਲੇ-ਘੁਟਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਲਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਲੁੱਟ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ੋਂ-ਨਾਲ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਰਬਾ, ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਾਉਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 55% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੁੱਲ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਸ਼ੈਅ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਧਰਮ ਬਦਲੀ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਨਾਮ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਕੈਰਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ, ਯੂ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਲ਼ਿਆ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ, ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ ਮਾਮਲਾ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰੋ.ਕਲਬੁਰਗੀ, ਦਾਭੋਲਕਰ, ਪਨਸਾਰੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਅਵੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 61% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 51,335 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਇਸ ਫਾਸੀਵਾਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ਼ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀਗਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬਦਲ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ – ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤਾਂ, ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਤੀਗਤ ਦਾਬਾ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਨਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ਼।

”ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 8, 1 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ