ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ •ਸੰਪਾਦਕੀ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਆਸੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ  ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਫ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵਾਕਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੈ।

ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 12.7% ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ ਬਜਟ 13.4%। ਇਸ ਘਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ- ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ 2.16% ਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਐਨਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਸਸਤੇ ਘਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 2022 ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਸਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਸਸਤੇ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 19,255 ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ  ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 2% ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਮ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ  ਤੋਂ 6.5% ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ – 6 ਲੱਖ, 12 ਲੱਖ ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਛੱਤਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇਵੇਗਾ! ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਐਨੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 75% ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 25% ਆਮਦਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 75,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ!

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਇਸ ਵਾਰ 1.95% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 1.98% ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੋ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜਮਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ 4.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਹਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 2.44% ਰਕਮ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੱਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1.48%। ਬੀਤਿਆ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੀ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਾ-ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਤੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ 10,000 ਕਰੋੜ ਕਿਸ ਪਾਸਿਉਂ ਆਏ ਸਨ! ਇਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੰਡ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਛ-ਵਿਛ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋ, ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚਲੇ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ, ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 1, ਸਾਲ 6, 16 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ