‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਲੰਘੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ, ਫੀਸਾਂ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜ਼ਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਘਣਸ਼ਿਆਮ, ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ, ਗੁਰਦੀਪ, ਕਿਸ਼ੋਰ, ਛੋਟੇਲਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਇਕਮੁੱਠ ਘੋਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਚੇਤਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ।

 – ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 48, ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ