ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਜਟ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ •ਸੰਪਾਦਕੀ

3

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਬੀਤੀ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਜਟ (2016-2017) ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਾਸਿਸਟ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਉਮੀਦਾਂ ਟਿਕਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਝੋਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ਼ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਉਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਲਾਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ, ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੇ ਜੋ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਣਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੱਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸੱਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ) ‘ਤੇ।

ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਵਧੇਰੇ ਖਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਦਾ ਅਰੁਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਜਾਨ ਆਵੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਚੋ ਰਹੇ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਮੋਰੇ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਭਰ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਇੱਕ ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਥੋਥੀ ਲੱਫਾਜੀ ਨਾਲ਼ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੁਖੀ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲ਼ਟ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਧਨਾਢਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ‘ਚ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ 1060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਲੋਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਚ 20,670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ‘ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਸਦਾ ਉਲ਼ਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਨਾਢਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1991 ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਧਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ-ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ  ਦੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੱਭੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3.9 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਹਾਲ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਂਣ ਦੀ ਵੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2010-11 ‘ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਧਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ 2010-11 ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2016-17 ਲਈ 65,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਵ ਸਾਲ ‘ਚ 100 ਤੋਂ 200 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ਼ 38 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਐਲਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੂ-ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਨਿਚੋੜ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲ਼ਾ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 50, 16 ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ