ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫਿਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ •ਰਣਬੀਰ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ”ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਰਜਨ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਝ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਖੋਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ”ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆਂ” ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ, ਫੀਸਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੇਟੇਂਟ, ਦਿਵਾਲੀਏ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬੋਨਸ ਅਦਾਇਗੀ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਲਘੂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 44 ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲੰਘੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ- ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਚੋੜਨਾ, ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ”ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਚੈਨ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮਿਲ੍ਹੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ, ਕੱਢਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਜਿਹੀਆਂ ”ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ”ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ”। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਹਨ ਸਭ ”ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੰਟੇ, ਓਵਰਟਾਈਮ, ਪੀ.ਐਫ., ਪੈਨਸ਼ਨ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ – ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਨੂੰਨ 1948, ਉਜਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਨੂੰਨ 1936, ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਨੂੰਨ 1965 ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਕਨੂੰਨ 1976। ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਨੂੰਨ 1948 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 45 ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1679 ਖੇਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੋਲ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਉਸਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਨੂੰਨ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਨੌਂ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣੇਪਾ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ।

‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ’ ਭਾਵ ‘ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ‘ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਜ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱੇਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੇੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ਼ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਠੇਕਾ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਹੁਣ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਘੂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ 40 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਭਰਾਈ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ਼ੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ”ਨਵਾਂ” ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲ਼ੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ 9 ਕਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੈਚੂਇਟੀ, ਠੇਕਾ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਟੇਂਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ, ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ‘ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਧਨਾਢ ਤਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਰ੍ਹਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ!

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ਼ੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਫਾਸੀਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਅੜਿਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ”ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ” ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ”ਮਹਾਨ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤਿਆਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ! ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ, ਬਦਹਾਲੀ, ਤਬਾਹੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜੋ! ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮ ਮੁੱਦੇ ਭੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ – ਅੰਕ 48, ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ