ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ : ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੇਹਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ •ਸੰਪਾਦਕੀ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

”ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ”-ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਇਬਲਜ਼ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਸੌ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆਂ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਈਟਾਂ, ਵਟਸਐਪ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਗਾਣਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ”ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਝੂਠ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਝੂਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਘੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲ਼ੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ੀ ਇੱਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਨੇਕਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਭਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੱਲ ਕੀ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲਤ ਇੱਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਛੁੱਟੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 93 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਨੂੰਨੀ-ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਕਨੂੰਨੀ-ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।। 2006-07 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਔਸਤ 44.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਔਸਤਨ 25.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।। ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ-ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ-ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 10,000 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ, ਰੇਲਵੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ 13 ਫੀਸਦੀ, ਘਰ ਉਸਾਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 14 ਫੀਸਦੀ, ਬਿਜਲੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੇਅ ਸਮੱਗਰੀ 6.21 ਫੀਸਦੀ, ਕੱਪੜੇ-ਜੂੱਤੇ 5.56 ਫੀਸਦੀ, ਈਂਧਨ-ਰੌਸ਼ਨੀ 3.03 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 5.37 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ’ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ‘ਕਾਲਾ’ ਧਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ ਰਾਹੀਂ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਜਪਾ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ‘ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ’ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ”ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ” ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 9 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲਾ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ’ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ 70 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ਼ ਗਈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਨਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੀ 422 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ 92 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ‘ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ’ ਜਾਂ ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਫਿਰਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੱਖਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੂਤਰ ਗਏ ਹਨ।। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਲਵ-ਜਿਹਾਦ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਹਿਤਾਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਜਿਹੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਬੇਹੱਦ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਰ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ, ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਭਗਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ, ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ-ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਐਮ.ਐਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ, ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ, ਡਾ. ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਅਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੋਰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ-ਮੋਚਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ (ਖਾਸਕਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ) ਹੋਰ ਭੂਤਰਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 56, 16 ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ