ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ •ਲਖਵਿੰਦਰ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਫੋਕੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਜਦ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਅਰਧਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਭਾਂਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲ਼ੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਰੀ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੂਚਨਾ-ਤਕਨੀਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕੱਚੇ-ਅਸਥਾਈ-ਦਿਹਾੜੀ-ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ-ਅਸਥਾਈ-ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਇਸਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀਰੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਕਲੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਹਾਂਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਗਰੀਬ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰੀਬੀ ਝੱਲ ਰਹੇ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੂਝਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਸਨ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ, ਦਵਾ-ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਔਖ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਕਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹਨ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਸਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ ਉਸਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਰਤੀ ਬਣੇ ਹਨ। 

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 9, 16 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Advertisements