ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ •ਰਣਬੀਰ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ”ਸਮਾਰਟ” ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਕਾਸੀ, ਚੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ-ਗਲੀਆਂ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਥਿਏਟਰ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਸ ਸਟਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੂੜਾਦਾਨ ਭਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣਗੇ, ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਗਣਗੀਆਂ-ਬੁਝਣਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੱਚਤ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ। ਯਾਨੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ!

ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ/ਕੁਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ, ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਭਰਪੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਨਾਢ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 4,537 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਭੁਬਨੇਸ਼ਨਵਰ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 2,870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 2,196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (76 ਫੀਸਦੀ) ਇਸਦੇ ਔਂਧ-ਬਨੇਰ-ਬਲੇਵਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 276 ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 3.6 ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 40 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਔਂਧ-ਬਨੇਰ-ਬਲੇਵਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੜਕਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਈਸਾਈਕਿਲ ਲੇਨਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ। 100 ਬਿਜਲੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ, ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਿ.ਮੀ. ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ 200 ਵਾਈਫਾਈ ਹੌਟਸਪਾਟ, ਪਬਲਿਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਆਦਿ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 2,870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੈਪੁਰ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਉੱਪਰਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਕੁੱਝ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਬਲਪੁਰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਮ ਅਤੇ ਇੰਦੋਰ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮੀਰਪ੍ਰਸਤ ਖਾਸੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲਲਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੱਖ ਬਾਗ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੱਦੋ ਵੱਧ ਭੈੜੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਢੰਡਾਰੀ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਸੱਤ-ਸੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਚੋਰੀਆਂ-ਡਕੈਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਆਦਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 10-11, 1 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Advertisements