ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ”ਸਰਜੀਕਲ ਹਮਲਾ”! : ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿੱਕਲ਼ਿਆ ਚੂਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਅਲ •ਸੰਪਾਦਕੀ

5

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ “ਸਰਜੀਕਲ ਹਮਲਾ” ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ। 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ।

ਕਾਲ਼ੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ

ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੀ ਆਮ ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਧਨ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਧਨ ਹੈ। ਕਾਲ਼ੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਭਰਮਾਊ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। 

ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਦਰ (ਜਾਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ) ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ, ਭਾਵ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਦਰ (ਜਾਂ ਦੌਲਤ) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸਨੂੰ ਉਜਰਤ (ਤਨਖਾਹ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਅਸਲ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਧਨ (ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ) ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ (ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਚਾਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇਗੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲ਼ਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਮਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ‘ਚ “ਇਮਾਨਦਾਰੀ” ਨਾਲ਼ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਅਧਾਰਤ, ਪਰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਨਾਲ਼ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਭਲਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ ਕਰਨੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਆਉ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲ਼ਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ, ਭਾਵ ਜੋ ਧਨ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ 2010 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਔਸਤਨ 34.5 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੇ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? 

ਮੋਦੀ ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ/ਬਦਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚਲੇ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੋਟ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 86 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 86 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੰਸੀ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਅੰਬਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਗੋਦਰੇਜ਼, ਅਡਾਨੀ, ਮਿੱਤਲ, ਬਿਰਲਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ (ਮਤਲਬ 2.5 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ) ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਹਾ ਗੋਵਿੰਦਚਾਰੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਕੁੱਲ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੂਹੇਗੀ।

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ (ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਦੇ ਹਨ) ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ, ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖਰਾ (ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੇ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਘੱਟ) ਬਿਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਲਿਬਰਲਾਈਜਨ ਰਿਮਿੱਟੈਂਸ ਸਕੀਮ’ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤੋਹਫੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋ-ਬਾਹਰ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਜਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇਹ ਸਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ, ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹੀ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ਼ਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਭੱਜਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਢੂ ‘ਚ 7.20 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਦੇ 2,000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਫੜੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ 2000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ 20 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ 2,000 ਦੇ ਨੋਟ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਛਪੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ਼ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਨਕਮ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2016’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 65,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਭੂਰਚੂਰ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਮਬਾਣ ਨੁਸਖਾ ਠੁੱਸ ਪਟਾਖਾ ਨਿੱਕਲ਼ੇਗਾ।

ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1946 ਵਿੱਚ 1,000 ਤੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1978 ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 500, 5000 ਤੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲ਼ੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਇੰਨੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਆਮ ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਹਨ, ਬਦਲਵੇਂ ਨੋਟ ਆਉਣ ‘ਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਾਰੀ ਲਈ 3-4 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਪਤਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰੀਅਲ ਚੂਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ੇ ਕੀ ਹਨ?

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ “ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸੀ।” ਇਸ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ “ਮਹਾਂਯੁੱਧ” ਛੇੜਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਮਹਾਂਯੁੱਧ” ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਊ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ “ਮਹਾਂਯੁੱਧ” ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਦਮ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ “ਵੱਡੇ” ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਗਲਤ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭੁਗਤੇ ਹਨ।

ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਭੋਪਾਲ ‘ਚ 8 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਾ, ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਨਜੀਬ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੰਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦਮ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ‘ਚ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।

ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ “ਮਹਾਂਯੁੱਧ” ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ (ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਟਾਰ ਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਛੁਰਲੀ ਨਾਲ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

12 ਨਵੰਬਰ, 2016

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 63, 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ