ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਬਦੀਲੀ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਰੂਰੀ •ਕਰਮਜੀਤ

5

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

3 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਵਰਮਾ (ਪ੍ਰੋ.) ਦਾ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ’। ਲੇਖਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਬਦੀਲੀ’ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੱਲ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਇਸਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ (ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਦਿ) ‘ਚ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੰਡੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪਣਾਂ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰਲੇ 20 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਲਈ ਗਲ਼ ਵੱਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਰੇਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੇਖੋ: ‘ਲਲਕਾਰ’ ਨਵੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹਨ? ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਦੇ ਹਨ?’) ਉਸਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਚਾਕਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸੱਚ ਜਾਣਕੇ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਪਛਾਣ ਕੇ  ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਚਾਕਰ ਕੁਝ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਵਰਮਾ(ਪ੍ਰੋ.) ਦਾ ਲੇਖ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਚਾਕਰ ਏਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਓ.ਪੀ. ਵਰਮਾ(ਪ੍ਰੋ.) ਦੇ ਲੇਖ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਇਹ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ: “ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ”। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਏਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਕੁਦਰਤ) ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਫਰਮਾਉਦੇ ਹਨ : “ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ) ਨਿਰਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ (ਪ੍ਰੋ.) ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਮਨਘੜਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਸ ਦੌਰ (ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਪੈਦਾਕਾਰ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਫਾਰਮਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ : “ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਕ ਸਾਧਨ ਸਾਂਝੇ ਸਨ ਪਰ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਸਾਧਨ ਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਚੱਲਣ ‘ਚ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ‘ਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਸਾਧਨ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਜੋ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਥੁੜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਥੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਥੁੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹੋਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਹੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਲੱਭਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ  ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰੁੱਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ 1930 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇ.ਬੀ. ਸੇ ਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ‘ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ’ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇ.ਐਮ. ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਕਿ ਸਰਕਾਰ (ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ) ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ।” ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਬੀ.ਸੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ-ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲ਼ਟ ਜੇ.ਐੱਮ ਕੇਨਜ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਨਜ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ੍ਰਮਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1930 ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਛਾਲ਼ੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ (1956 ਤੱਕ) ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ।

ਸ਼ੀ੍ਰਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ (!) ਦੇਸ਼ਾਂ (ਦਰਅਸਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਨੇ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਨਜ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੀਨਜ਼ਵਾਦੀ “ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ” ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ‘ਚੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਜ਼ੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਡਰ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ “ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾ” ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਅਪਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਨਾਲ਼ਡ ਰੀਗਨ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਅਤੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਆਮ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 1973 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਮੰਦੀ ‘ਚ ਪਲਟਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ “ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ” ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ 1956 ‘ਚ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਚ 1976 ‘ਚ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਟਲ਼ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀਨਜ਼ਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ਼ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆ ਗਿਆ “ਜੋ 2008 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।” ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਵਾੜਾ ਕੀਨਜ਼ਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਹੁਣ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ (ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ) ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਲਣਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰੁੱਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਾਮਨਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ…ਇਹ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।” ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਨਜ਼ਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਕੀਨਜ਼ਵਾਦ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਗੇੜੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਧੀਗੇੜ ‘ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 49, 1 ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ