ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ – ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

8

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ, ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ “ਬਦਨਾਮ” ਹਨ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਵਰਗੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ਼ “ਬਰਾਬਰੀ” ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ “ਸਰਕਾਰੀ” ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ “ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਪੜeਈ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 13,000 ਰੁਪੈ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। 2014 ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵਧਕੇ 26,000 ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 80,000 ਰੁਪੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਈ 10% ਵਾਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ  ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਮਬੀਬੀ ਐੱਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ 4.4 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਢੰਗ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੈ, ਹੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.65 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਇੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੋਟੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ-ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮਡੀ/ਐਮਐੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ – ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1.25 ਲੱਖ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 1.50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 1.75 ਲੱਖ, ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4.5 ਲੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਇੱਕਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਥੀਸਿਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 20,000 ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਥੀਸਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਢੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ (ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਥੀਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੀ 20,000 ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਫ਼ੀਸ 10,000 ਰੁਪੈ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬਦਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 5,000 ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ!! ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2,000 ਰੁਪੈ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰ-ਕਾਪੀ ਦੀ ਫੋਟੋ-ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 150 ਕੁ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪੈ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਡੀ/ਐਮਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮੈੱਸ ਬਿਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ (ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ!)।। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਐਮਡੀ/ਐਮਐੱਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ (ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਐਮਡੀ/ਐਮਐੱਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਿਲ਼ਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ!)। ਕੁਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ “ਸਰਕਾਰੀ” ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ 20 ਲੱਖ ‘ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ “ਡਾਕਟਰੀ” ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਣੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਨਾ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਓਂ ਵੱਧ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ! ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ! ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-7 ਲੱਖ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ “ਸਰਕਾਰੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਦੂਹਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ਼ਿਆ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੈਸਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਖੁਦ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਉਮੀਦ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਝੱਲਣ ਲਈ “ਪ੍ਰੇਰਣਾ” ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਜੀਵਨਢੰਗ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਦ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ “ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤ” ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਫੁਸਫੁਸਾਹਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 10-11, 1 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ