ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਸੰਦ: ਅਫਸਪਾ •ਮਾਨਵ

2

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ) 

8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ 1528 ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਤ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 62 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲਵੇਗੀ ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਬਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਕਬਾਇਲੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ’ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਲੀਪਾ-ਪੋਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਪਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1958 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 1942 ਦੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ”ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ-1942” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੂਬਹੂ ਇਸੇ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ‘ਚ ਢਾਲ਼ ਕੇ 1958 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਕਾਨੂੰਨ-1958’ (ਏ. ਐਫ. ਐਸ. ਪੀ. ਏ.) ਬਣ ਗਿਆ।1958 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1972 ‘ਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ-ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਗਾਲੈਂਡ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1990 ‘ਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਅਫ਼ਸਪਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਅਸ਼ਾਂਤ (ਡਿਸਟਰਬਡ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਬੇ-ਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ (ਜਿਸ ‘ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ), ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ”ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ” ਮਹਿਜ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਏ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਪੀ. ਏ. ”ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰੰਟ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਜ ਜੇਕਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ”ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ” ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ”ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ” ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਅਨੁਸਾਰ, ਏ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਪੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਏ. ਅੈੱਫ. ਸੀ. ਪੀ. ਏ. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-22 ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਪੀ. ਏ. ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਏ. ਐੱਫ. ਐਸ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ੇ, ਲਾਂਭੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਿਲ਼ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੁੱਝ ਅਣਗੌਲ਼ੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਗਾਲਬ ਕੌਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਝ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੋਲ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 1,528 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 80’ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ਼ ਕੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ? ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਮਿਆਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਥੇ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੀ ਰੂਸੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ 1917 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ਼ੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਹਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 58, 1 ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ