ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ •ਲਖਵਿੰਦਰ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਂਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 1991 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉੱਪਰ ਅਮੀਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕਦਮ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।

ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ( ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲ਼ੇ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ)। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।

2014 ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 71. 7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 78.8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਰੀਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ( ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ) ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੀ ਹਨ । 2014 ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 41.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 41.7 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 43.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1995 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 43.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਘਟ ਕੇ 2004 ਵਿੱਚ 38.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2004 ‘ਚ ਘੱਟ ਕੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਖਰਚੇ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜ਼ੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਿੱਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲ਼ੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਿਲ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਅਸਾਨ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲ਼ੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 6120 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 25, 850 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 350 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2012 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕੀ। ਜਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਪੇਟੇਂਟ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਿਕ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਟੇਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 90-95 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਪੇਟੇਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 800 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1182 ਰੁਪਏ ਹੈ) ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਔਸਤਨ 11805 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਔਸਤਨ 12516 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 524 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਫੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਮੀਨ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਨ 2004-05 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਭਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਭਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1986-87 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ਼ ਖਿਲ਼ਵਾੜ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 60, 1 ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ