ਲੋਕ ਉਭਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ – 2019

1

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਸਾਲ 2019 ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ 2020 ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿੱਠੇ-ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਘਿਆ ਸਾਲ ਸਾਮਰਾਜ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਮਜਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦੇ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਤਿਖੇਰਾ ਹੋਣ, ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਇੱਥੇੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਨੇਰ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਫਾਸੀਵਾਦ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੂਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਦੀ ਚੋਭ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਿਰ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝਣਾ, ਲੋਟੂ-ਜਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦਵਾਦੀ, ਕਨੂੰਨਵਾਦੀ-ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਯੋਗ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਅਜੇ ਭਰੂਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। 5 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੜਤਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ਼ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ 64 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਮਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਪੀਲੀ ਕੁੜਤੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ‘ਪੀਲੀ ਜੈਕੇਟ’ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬਲਾਉਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੀਲੀ ਕੁਰਤੀ ਲਹਿਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 4000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, 8400 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 2000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਸਵਰਗ’’ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ‘‘ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤ’’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਅਲਜ਼ੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1999 ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਬਦੇਲਾਜ਼ੀਜ਼ ਬੌਟੇਫਲੀਕਾ ਨੇ ਜਦ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਅਲਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਫਟੇਹਾਲ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (ਅਲਜ਼ੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 12% ਹੈ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੌਟੇਫਲੀਕਾ, ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ਼ੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੇ ਅਬਦੇਲਾਜ਼ੀਜ਼ ਬੌਟੇਫਲੀਕਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਰਬ ਬਹਾਰ-2011 ਵਰਗਾ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੱਗਣੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਲਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੇਲਾਜ਼ੀਜ਼ ਬੌਟੇਫਲੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮਰ ਅਲ ਬਾਸ਼ੀਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। 1985 ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਗਾਫਾਰ ਨਾਇਮੇਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਵਿਦਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਗੱਦੀਓ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਤੋਮ ਵਿੱਚ 6 ਅਪੈ੍ਰਲ 2019 ਨੂੰ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਾਇਮੇਰੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਡਾਨ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮਰ ਅਲ ਬਾਸ਼ੀਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਡਾਨ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਖਾਰਤੋਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਹੈਡਕਵਾਟਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 118 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 70 ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਹਿਗੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ-ਫੌਜੀ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅੰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਥਮਿਆ ਹੈ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜਾਨ ਤਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਿਨੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੇ 8 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹਨ, 2850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਇਸ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲਾ, ਮਾਈਸਨ ਅਤੇ ਬਸਰਾ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗਰਨੇਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

15 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ 200 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਤੇਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮਿਲ਼ਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿ੍ਹਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ, ਲਿਬਨਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਭਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਚੇਤ-ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਾਵਨਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ) ਤਾਕਤਾਂ ਅਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਭਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਵੀ ਅਟੱਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ!

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 8, ਅੰਕ 22-23, ਜਨਵਰੀ 2020 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ