ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ •ਨਵਗੀਤ

4

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

13 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦਵਾ-ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਪੀਪੀਏ) ਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨਾੜਾਂ (ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਮਣੀਆਂ) ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਸਟੈਂਟ’ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੇ 7,260-29,600 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੁਝ ਘਟੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਐੱਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਿਹਤ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਭ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। 14 ਫ਼ਰਵਰੀ-15 ਮਾਰਚ, 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ-ਡਾਕਟਰਾਂ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਭਾਵ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਘੀ ਜਹਾਦੀ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕ ਦੂਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐੱਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਮਲੱਠੀ ਚੂਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਲ ਹੀ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ “ਡਾਕਟਰ” ਹਨ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ (ਕੈਲਾਸ਼ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮ। ਜਿਸਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 7 ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ, ਟਾਟਾ, ਮੈਕਸ ਆਦਿ ਜਿਹੇ 50-100 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂਗਵਾਨ ਜੀ, ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣੀ ਰਹੀ!!

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਂਗਵਾਨ ਹੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ “ਅਗਾਂਹਵਧੂ” ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਬਾਂਦਰ-ਵੰਡ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੀਸ-ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਗਵਾਨ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ 14,000 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸਾਜੋਸਮਾਨ, ਸਰਿੰਜਾਂ, ਗਲੂਕੋਮੀਟਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡੇ-ਚੂਲੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੇ ਅਸਿਸਟ-ਡੀਵਾਈਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ 342.39 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 1.3% ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ 70-90% ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਸਲਾਨਾ 25,540 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਲੰਤ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਲਤੂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ‘ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ’ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 1,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਏ 4.75 ਲੱਖ/ਸਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 4-20 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਠੱਪੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ “ਧੰਦਾ” ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ “ਸਲਾਹਾਂ” ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਦਰਾਮਦ-ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ “ਨਿਯੰਤਰਨ” ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਯੁੱਧ (ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ‘ਏ ਡਰਟੀ ਵਾਰ’!!) ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ-ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਇਆ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਕਲੀ ਲੈਂਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 70% ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਅੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਮੰਡੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਜਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੱਛੂ ਲਈ ਐਵਰੈਸਟ ਚੜਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਿੰਜਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਡੀਵਾਈਸਜ਼ ਲਿਮ।’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ) ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰੀਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, “ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਟੇਲਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਿਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਭਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਹੈ। ਐਮਆਰਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਆ ਵੜੇ ਹਨ।” (ਆਊਟਲੁੱਕ, 19 ਜੂਨ 2017)।

ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਸੱਨਅਤ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਨਾਥ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ, “ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਸੱਨਅਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2015 ਤੋਂ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅਤ (ਭਾਰਤੀ) ਦੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅੱਧੀ-ਪਚੱਧੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, 78 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 7.5% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਗ 10% ਦੀ ਸੀ।। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਹਿਣਾ ‘ਬਾਏ ਇੰਡੀਅਨ’ (ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦੋ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” (ਸ੍ਰੋਤ – ਉਪਰੋਕਤ) ਮੋਦੀ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70% ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” (ਸ੍ਰੋਤ – ਉਪਰੋਕਤ) ਸਹੀ-ਸਹੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ‘ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਨੂੰ “ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ! ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਪਲਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਹਿਭੇੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਲਟੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸ ਤੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪੈ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 60 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 20-30 ਰੁਪੈ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਤੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰੀਨ (ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਿੰਜਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਡੀਵਾਈਸਜ਼ ਲਿਮ।’ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਸੱਨਅਤ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਨਾਥ ਦਾ “ਬਾਏ ਇੰਡੀਅਨ” ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਰਿੰਜਾਂ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਸਸਤੇ ਕਰੋ, ਦੀਆਂ “ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ” ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 10-11, 1 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ