ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ •ਸੰਪਾਦਕੀ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ‘ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’  ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਧਾਰ ਮੱਠੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਚ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ‘ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ’ ਬਣਾਉਣਾ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ 1980 ‘ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੜੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ 2014 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵੱਖ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਲਦ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਅੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗਤੀ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਜੋ ਜਿਣਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵਿਕਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੰਗ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੇਵਲ 70-75% ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਦੇਖੋ – ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਸੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ?

ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ 7-7.5% ਉੱਤੇ ਮਿੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅੰਕੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਜਾਇਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ’ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ 25.71 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ ਜੋ 2014-15 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 25.32 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਭਾਵ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 6.58 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 5.59 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖ਼ਪਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 1991-92 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 177 ਕਿੱਲੋ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਕੇ 163 ਕਿੱਲੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 4.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਘਟਣਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਘਟਿਆ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੂਚ ਅੰਕ ਵੱਲੋਂ 2015-16 ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 2.4% ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ-ਕਹਿਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰ –
2012-13: 1.1%
2013-14: -0.1%
2014-15: 2.8%
2015-16: 2.4%

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ (ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਘਟੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਝ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦਵੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਪਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਪਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਸਗੋਂ ਮਾੜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਫੰਡ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟੀ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ਼। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2011-12 ਅਤੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਸੀ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਈ) ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਦਰ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਨਅਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ) ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨ ਨੇ ਐਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚੇ ਤੱਥ ਦੀ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

2008 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (= ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ – ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ) ਚੁੱਕ ਕੇ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ) ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ 2010-11 ਤੱਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਅ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਿੱਕੀ, ਐਸੋਚੈਮ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲ਼ਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਠਾਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਝੋਕੇ। ਪਰ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋਂ 4% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੁਦਰਾ ਝੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਡਿੱਗੀ ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹਨ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੇਗੀ ਜਿਸ  ਘਟੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਾ ਵਧੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ 15,728 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 14,960 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਰੇਗਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਫੰਡ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਲਟੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 55, 1 ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ