ਕੁਨਾਨ-ਪੋਸ਼ਪੋਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਹੈ! •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

3

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

23-24 ਫਰਵਰੀ (1991) ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੌੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੁਨਾਨ ਤੇ ਪੋਸ਼ਪੋਰਾ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ “ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ਼ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਜੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਬੱਚਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਮਿਆ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇਸਨੂੰ ਫੇਰ ਲੁਕਾਣ ਲਈ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ 2011 ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ‘ਕਨੂੰਨ-ਕਨੂੰਨ’ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਕਦਾ ਹੋਇਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਤੇ ਗਵਾਹ 6 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਲਨਾਜ ਬੋਗਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ 2008 ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਬਾਬਤ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਖਮ ਕਿਉਂ ਕੁਰਦਦੇ ਹੋ?… ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛਾਪਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ।”

ਹੁਣ ਇਸ ਜਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਵਉੱਚ ‘ਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ।”, “ਮਾਨਸਿਕ ਜੰਗ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।”

ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕੋਲ਼ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਟੰਗਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ, 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਕੁਨਾਨ-ਪੋਸ਼ਪੋਰਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹਾਲ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ, ਫੌਜ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਰੰਗ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਜਬਰੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਦਾਸਤਾਨ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 57, 16 ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ