ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ •ਮਾਨਵ

2

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਾਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਆਦਿ ਇਸਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਂਗ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 7% ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਸ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ 7% ਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸੀ.ਐੱਸ.ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੀ.ਐੱਸ.ਓ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੀ ਜਿਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ 92 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਦਿਨ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ (ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲ਼ ਸਕਣ ਕਾਰਨ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ) ਸਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਵੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਜੋ ਕੰਮ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਸੱਨਅਤਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੀ.ਐੱਸ.ਓ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ! ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਆਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ! ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁੱਲ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 7% ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ, ਸੱਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ  ਇਹ ਦੌਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਤੱਥ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ – 

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਦੇ।

ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਾ ਸੱਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੂਚਕ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 0.2% ਹੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 10% ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਦਲਾਲ ਸਟਰੀਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਰਨਲ’ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ 2017 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 4,220 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 5.27% ਸੀ। ਇਹ ਸੀ.ਐੱਸ.ਓ ਦੇ 10.3% ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ਼ਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਸੀ.ਐੱਸ.ਓ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ‘ਕੁੱਲ ਅਚੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਰਮਾਣ’ ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਅਚੱਲ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਅਚੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2015-16 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2016, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2016 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.9%, 3.18% ਅਤੇ 5.6% ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 3.5% ਵਧੀ ਹੈ! ਜਦਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੱਨਅਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੀਆਂ?

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੱਲ਼ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਨਕਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ। ਪੈਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨਕਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ 6.6% ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜਿਸ ਵੱਲ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੌਮਿਆਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। 2015-16 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ, 2015-16 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 2017 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ 7% ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਚਿਤਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੂਡੀਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਝੂਠ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੇਰ-ਫ਼ੇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫ਼ੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ! 

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 3, ਸਾਲ 6, 16 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ