ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2019 ਦਾ ਖਰੜਾ : ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! •ਪਾਵੇਲ

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਜਮਾਤ; ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (1835) ਜਾਂ ਹੰਟਰ ਕਮੀਸ਼ਨ (1882-83) ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੰਨ ‘47 ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਜਾਂ 1986 ਅਤੇ 1992 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1992 ਵਾਲ਼ੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੀਤ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਤਬਕਾ ਭਾਵ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਸੱਤ੍ਹ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਕੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਵ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ:

ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

1. ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ-

ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 0-6 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 3-6 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਵੱਖਰਾ ਪੜਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ; ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3-6 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ “ਫਿਕਰ” ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਾਰੇ-

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੋਟੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ, ਗਰੀਬੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ “ਆਈਏਐੱਸ” ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ “ਸੱਚੇ ਨਾਇਕਾਂ” ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਗਰੀਬੀ ਉਨਮੂਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਗਰੀਬੀ” ਉਨਮੂਲਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜਾਂ “ਗਰੀਬ” ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਐਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਰੀਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਾਵ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ-ਬੋਲ਼ਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ-

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 18 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ 6.2 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਭ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰ ਲੜਕੀਆਂ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਓਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ।

4. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਸ਼ਾਸਤਰ-

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੰਤਰ ਘੋਟਾ ਲਾਉ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰਕਿਕ ਚਿੰਤਨ, ਤਰਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ 1968 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ; 5-3-2-2 ਵਾਲ਼ੀ (6 ਤੋਂ 11 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੇ 5 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਛੇਵੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 3 ਸਾਲ, ਨੌਵੀ-ਦਸਵੀਂ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ-ਬਾਹਰਵੀਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 5-3-3-4 (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਭਾਵ 5 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 3 ਸਾਲ, ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 4 ਸਾਲ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਰਕਿਕ ਚਿੰਤਨ, ਤਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਰਕਿਕ ਚਿੰਤਨ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾਲ਼ ਲੈੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਸੋਚ ਨਾਲ਼ ਲੈੱਸ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ (ਸੰਘੀ ਸੋਚ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨੈਤਿਕ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ”, “ਤਰਸ”, “ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ”, “ਕੁਰਬਾਨੀ”, “ਕੌਮ-ਪ੍ਰੇਮ” ਆਦਿ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਮਨੁਖਤਾ, ਕੌਮੀ-ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ? ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?) ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਕਦਰਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ” ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ “ਸਹੀ” ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਣਿਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਤੋਰ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾਮੋਟਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੋ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਜਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸੂਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ (ਕੁ) ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਕੁਲੀਨ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੁਲੀਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਲੀਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ੍ਹਾ ਫਿਰ ਹੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੁਲੀਨ ਜਮਾਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ। (ਵਾਹ! ਕੁਲੀਨ ਜਮਾਤ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ)। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਕੁਲੀਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤਬਕੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੁਲੀਨ ਜਮਤਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਲੀਨ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਮਹਿਜ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਵ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਆਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ! ਇਸ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੀ ਆਉਣਗੇ।

5. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ-

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਛਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਇੱਛੁਕ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ “ਸੱਚੇ ਨਾਇਕਾਂ” ਵੱਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬਦਲਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਸਖਤ ਬਣਾਕੇ ਸਿਰਫ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ।

6. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ-

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ “ਪ੍ਰਵਚਨ” ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

7. ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ-

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 14.8 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ੳੁੱਪਰਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘਾੜੇ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ (ਜੀ ਹਾਂ! ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ) ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼-ਮਿਲ਼ਾਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਭਾਵ 80-100 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਵਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਵਰਤ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ, ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਦਲ-ਬਦਲਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀ ਜਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਬਲਦ-ਰੇਹੜਾ ਜੋੜਕੇ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਬੈਠਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

8. ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ-

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ “ਹੋਰ ਚੰਗੇ” ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ “ਪਰਉਪਕਾਰੀ” ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਅਗਲੇ ’ਚ ਜਾਰੀ…

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 8, ਅੰਕ 9, 16 ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ