ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ, 2017 – ਰੌਲਾ-ਈ-ਰੌਲਾ, ਕੰਮ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਕੌਮਵਾਦੀ” ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਯੁੱਗ-ਪਲਟਾਊ” ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ “ਕੌਮਵਾਦੀ” ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਖਰੜੇ ਨੂੰ “ਸੋਧਣ ਤੇ ਠੀਕ” ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ “ਕੀੜਾ” ਆਪਣੇ ਖਰੜੇ ਦੇ “ਕੈਪਸੂਲ” ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀੜਾ ਤਿੱਤਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੀੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ “ਲੰਮੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ” ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 1983ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ!! 1983 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ, ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਰ 2002 ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ “ਕੌਮਵਾਦੀ” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵਜ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1983 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਸੋਧਾ” ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ, 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੁਲ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 11% ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ “ਕੌਮਵਾਦੀ” ਫੁੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਖਿੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ। ‘ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ’ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ” ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ’ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ “ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ” ਤੇ “ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਹੁਣ ਨੀਤੀਗਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ (ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਂਗੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਭੱਜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

2015 ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 2.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ 1% ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਔਸਤਨ 4.9% ਹੈ (ਭਾਵ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੱਕਰੀ!) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵੀ “ਅਮੀਰ” ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ, ਮੁਫ਼ਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਸਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ “ਮੁਫ਼ਤ” ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਨਾਬ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਕੌਮਵਾਦੀ” ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਤਨ ਖਾਲੀ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2015 -16 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.7% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 2016-17 ਵਿੱਚ 5% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 2017-18 ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 2017-18 ਦੀ ਇਹ ਰਾਖਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ (ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ) ਅਜੇ ਵੀ 2011-12 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ!! ਉੱਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ 2011-12 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ; ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ (ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ-ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢ ਕੇ) ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।

 ਇਸ “ਨਵੀਂ” ਸਿਹਤ ਨੇਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਝਾ ਪੱਖ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋ, ਫੋਰਟਿਸ, ਮੇਦਾਂਤਾ, ਟਾਟਾ ਆਦਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਧੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ-ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ-ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ” ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐੱਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ “ਕੱਟ” ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ “ਰੇਟ” ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ “ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ” ਨੂੰ  ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਂ 4-5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ “ਠੇਕੇ” ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹੈ) ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ-ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ “ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ” ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਇਹੀ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਅਜੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਸਕੈਨ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਸਕੈਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੌਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ “ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ” ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਝ ਅੱਖ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2017 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ – “ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਬਦਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ “ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈੱਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰ” (ਫੈਂਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ!) ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇਗੀ।” ਭਾਵ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ), ਤੀਜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2-5-10 ਰੁਪੈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਾਲ਼ਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 960 ਰੁਪੈ (ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ 1410 ਰੁਪੈ (ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ) ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ (2014 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ)। 

2017 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ – “ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ-ਸਕੈਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਲੀਫ਼ ਘੱਟ ਲਈ (Palliative services) ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਾਂਵੀਆਂ-ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।” ਭਾਵ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ, “ਸਰਕਾਰੀ” ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਂ ਜਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ’ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ! ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ, 2017” ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਲਈ ‘ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ’ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ “ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ” ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤਾ ਛੇਤੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣ ਲਈ”, ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਕਾਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਲੁੱਟ ਸਕਣ, ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤਾਂ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸਦੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਹੈ (ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੀ!)। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 6, 1 ਤੋਂ 15 ਮਈ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

 

Advertisements