ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ •ਦਲਜੀਤ, ਬਠਿੰਡਾ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 2017-18 ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ, ਸਾਇੰਸ, ਸਮਾਜਿਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਸੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਤੋਂ 180 ਰੁ: ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਲਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਸਾਇਕਲ, ਮੁੱਫਤ ਬਿਜ਼ਲੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁੱਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਨਣ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ।  ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।   

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 17, 16 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ