ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਬੀਤੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਜੁਰਗ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ਼ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਉੱਪਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿਰ ਆ ਪਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਵਧਵਾਂ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਰਸੂਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਡ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬਜੁਰਗ ਮਾਂ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਣੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨਿੱਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੁਤਾਬਕ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਸਤ ਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 56 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਹੀ 40 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2011 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ 6926 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3954 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 2972 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ (1,132) ਫਿਰ ਮਾਨਸਾ (1,013) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (827) ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2015 ਦਰਮਿਆਨ 1300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7 ਕਿਸਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 46 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ 2006 ਦੌਰਾਨ 10,95,219 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,66,304 ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 10.6 ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਖ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 15.8 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 17,000 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 47 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।”

ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 58.6 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਸਲ ਨਾ ਵਿਕਣਾ, ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉਪਰ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ 69,355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 56,481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। 2.5 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਔਸਤਨ 2,76,839 ਰੁਪਏ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ 5,57,338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲ਼ੇ ਉੱਪਰ 6,84,649 ਰੁਪਏ, 15 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲ਼ੇ ਉੱਪਰ 9,35,608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ 16,7,473 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲ਼ੇ 83.3 ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲ਼ੇ 88.64 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 85.9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉੱਪਰ ਔਸਤ 5,52,064 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਧਨੀ ਕਿਸਨਾਂ ਦਾ 8.16 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਔਸਤਨ 66,330 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਵਾਢੀ, ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਦਵਾ-ਇਲਾਜ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਵਗਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਆਪ ਫਾਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਉਹ ਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ. ਦੇ 2005 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ (ਖਪਤਕਾਰੀ ਖਰਚੇ+ ਵਿਆਹ +ਸਿੱਖਿਆ+ਇਲਾਜ) ਲਈ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਰੌਲ਼-ਘਚੌਲ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਵੱਧ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਖੁਦ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ (ਭਾਵ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸਮਾਜਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ, ਹਿੱਤ ਹਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਘੜੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਧਾਰਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ  ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੌਖ ਨਾਲ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ, ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿੱਕਲਣ ਜਾਂ ਫਸਲ ਨਾ ਵਿਕਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਿਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2001 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਬਿਲ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਣ ਲੱਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਲ 2008-15 ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਉੱਪਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ਼ਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਵਾਲ਼ੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਸੱਨਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੱਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਨਅਤੀ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਢਾਂਚੇ (ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਆਦਿ) ਉੱਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਫੇਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਨੀਕ-ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨੁਸਖਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਸ. ਕਾਲਕਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’ ਹੋਰ ਨੁਸਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਬੀਜਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਬੀਜ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ਼ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂ, ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਨਰਮੇ ਆਦਿ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ਼ਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨੁਸਖਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨੁਸਖਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਕੁੱਝ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ  ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਰਲ਼ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨੇਪਰ੍ਹੇ ਚੜਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 54, 16 ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ