ਕਿੰਝ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ? •ਬਿੰਨੀ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਚੰਗੀਆ ਤੁਹਮਤਾਂ ਜੜਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਰਿਸ਼ਟ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਮਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਗਰਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ  ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨੰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਰੂਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਠੀਭਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨੇ ‘ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਡੀਆਂ, ਲਗਦਾ ਸੀ ਸਾਖਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਲਓ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਨੇ 2018-2019 ‘ਚ ਸਿਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 3.48% ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ (2017-2018) ‘ਚ 3.68 ਸੀ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ’ ਸੈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਜਟ 11,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡੀਜੀਟਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੀ.ਐੱਡ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਜਟ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮਹੱਤਵ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਰ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ) ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ਼ ‘ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜ਼ਨ ਪਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1964-1966 ਦੇ ਕੋਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬਜਟ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ‘ਚ 65 % ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 10% ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜਾਉਂਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 30% ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 809 ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਏ। ਇਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ਼ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉੱਚ ਤੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਅਭਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 1, 16 ਫਰਵਰੀ 2018 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ