ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ •ਸੰਪਾਦਕੀ

2

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ…

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਾਕਾਰ ਦਾ 1 ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ਼ਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਕਣਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੀ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਆਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜੀਗਿਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ। ਆਉ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਤਫਸੀਲ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ਼ਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਨਰਮ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੀ “56 ਇੰਚੀ” ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਦਾ ਘਸਿਆ-ਪਿਟਿਆ ਨਾਅਰਾ (ਜੋ ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਨਵਾਂ ਸੀ।) ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੱਲ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੇ ਫੌਜੀ ਡੰਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੂਬ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੱਛਾ-ਖਾਸਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਲੂਸ ਨਿੱਕਲ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਬੌਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਸਦੇ ਫਿੱਡੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣੀਆਂ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2015-16) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲ਼ੋਂ 15 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ “ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ” ਦੀ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਿਸ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੁੱਟ ਅੱਗੇ ਪਸਿੱਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ਼ੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਲ-2014 (ਪੰਜਾਬ)’ ਹ,ੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ਵੀ ਇਸੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੇ ਫੌਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੰਭਲ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ   ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਨਕਲੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧੜਵੈਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ, ਕੱਪਣਾ, ਮਕਾਨ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9000 ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਾਣੇ ‘ਕੌਮੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ’ ਦਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ (ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਬ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਦੇ ਬੀਜ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਫਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧ-ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ “ਲਵ ਜਿਹਾਦ”, “ਘਰ ਵਾਪਸੀ”, “ਬੀਫ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ” ਅਤੇ “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ” ਦਿਵਸ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ” ਦੀ ਕਲੀ ਉੱਤਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਉੱਤਰਦੀ ਕਲੀ ਨੂੰ “ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ”, “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ”, “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ”, “ਸੈਲਫੀਆਂ” ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਢੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਲੂਸ ਨਿੱਕਲ਼ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ “ਜਾਦੂ” ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜੀਗਿਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਦੇ “ਮਾਹਿਰਾਂ” ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜੀਗਿਰੀ ਨਾਲ਼ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਖਾਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲ਼ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਾਰ ਵਰ੍ਹੇ 2004-05 ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ 2011-12 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵਾਧਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਅਧਾਰ ਵਰ੍ਹੇ 2004-05 ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 5.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਸਹਿਣ, ਭੁੱਖ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਮਰਦੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 41, ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s