ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਧਨਾਢ : ਇਹ ਸਿਆਸੀ, ਕਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

4

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ) ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜਾਇਦਾਦਹੀਣ (ਮਜਦੂਰ) ਦੋ ਮੁੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਚੰਗੀ-ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਢਾਂਚੇ (ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭਲੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ, ਮਜਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਉਣੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਹੀ ਹੈ।

ਆਉ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ 2013 ਵਿਚਕਾਰ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 1,13,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੱਕ 34,478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 5,044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ 2013 ਤੱਕ 99,610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ 2,469 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਰੁਈਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਏਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ 98,412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ।

ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 96,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 4.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਉੱਪਰ ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ 57,744 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 730 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ 45,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲੈਂਕੋ ਇਨਫ੍ਰਾਟੈਚ ਉੱਪਰ 36,705 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭੂਸ਼ਨ ਸਟੀਲ ਉੱਪਰ 35,224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟਸ ਉੱਪਰ 73,162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 3500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2008-09 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 82,726 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ 2012-13 ਤੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਬੈਂਕ 2.43 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (24.3 ਲੱਖ ਅਰਬ) ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਣ, ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਆਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈੱਟਸ’ ਆਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੀਕ ਫੇਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਰਕਾਰ, ਕਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਂ ”ਨਿਰਪੱਖ” ਖਾਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਗਾਂਹ ਟੱਪ ਜਾਣ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ, ਕਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਕੇ ਝੱਗਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਕੇ ”ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀਂ” ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ, ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲ਼ਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਗਰੀਬ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੁੜਨ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ ਵਾਧੂ ਪਏ ਸਾਧਨ, ਸੰਪੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਣ (ਚੋਰੀ) ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਨ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਚੋਰਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੁੜ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ, ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਨੂੰਨੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ, ਕਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 50, 16 ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements