ਕਾਨਪੁਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਬਨਾਮ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

4

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਕਾਨਪੁਰ ਨੇੜੇ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਦੌਰ-ਪਟਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ 14 ਡੱਬੇ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 145 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 180 ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਸਮ-ਪੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਹਿਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਯਾਦ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਰਿਪਰੋਟ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਫ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ।  

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ 64,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 7400 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਰੂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਰਨਲ ਡੱਬਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਲਮਕਦੇ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਲਮਕਦੇ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੰਜਣਾਂ, ਡੱਬਿਆਂ, ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਫਾਟਕ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਣ ਦੇ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਦੋ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਜਿਹਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ 10 ਡੱਬੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਏ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ-ਡਿੱਗਦੇ ਬਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ 80 ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 69 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਣ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਪਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਾਲਇਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

28 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 148 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜੁਲਾਈ 2011 ‘ਚ ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਲਕਾ ਮੇਲ ਫਤਿਹਪੁਰ (ਯੂਪੀ) ‘ਚ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 70 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਕਾਕੋਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ਼ ਪਟੜੀਆਂ, ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਿਹੇ ਪੂਰੇ ਰੇਲਵੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਐੱਫ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਐੱਲਐੱਜਬੀ ਡੱਬੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੋਜ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਗਲਨ ਸਿਸਟਮ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ 65 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.17 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2.17 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.27 ਲੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ 1.27 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਟੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਜੇ ਇਹ 1.27 ਲੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੇੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ 2.17 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਕਨੀਕ ਆਦਿ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਰਨਲ ਡੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਚ-ਮੱਧਵਰਗ ਤੇ ਧਨਾਢ ਤਬਕਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਸਫਾਈ, ਡੱਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰੇਲਵੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਐੱਫ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਐੱਲਐੱਜਬੀ ਡੱਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਐੱਲਐੱਜਬੀ ਡੱਬੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਈਸੀਐੱਫ ਡੱਬੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਤਰੱਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ਼ ਲੱਗੇ 2-4 ਜਰਨਲ ਡੱਬੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਲੀਪਰ ਤੇ ਏਸੀ ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ 2.3 ਕਰੋੜ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਅਨਿਲ ਕਾਕੋਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਰੂਟ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ 524 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 69 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਉਡਾਨਾਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਲੇਨ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੜਕ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਲੋਡ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨਪੁਰ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੇਲਵੇ ਸਫਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੋੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ, ਏਸੀ, ਖਾਣਾ, ਸਫਾਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਭ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨਪੁਰ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ?

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 20-21, ਸਾਲ 5, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

 

Advertisements