ਕਾਨਕੁਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਰਤਾ – ਸਵਜੀਤ

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

”ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਈਏ ਵੰਡ”

ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ”ਸਿਰ-ਤੋੜ ਯਤਨ” ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ‘ਕਾਨਕੁਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਰਤਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2010 ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਨਕੁਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਾਂਗੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਵਪਾਰਕ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਾਂਦਰ-ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ।

1997 ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਓਟੋ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 2012 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2012 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ। (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 2011 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।) ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਅਤੇ ਕਾਨਕੁਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਰਤਾ ਇਸੇ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਾਨਕੁਨ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ‘ਕਸਮਾਂ’ ਖਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਗਰੀਨ ਫੰਡ’ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2020 ਤੱਕ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ”ਵਾਅਦਾ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ) ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ (ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮਿਥੇਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ ਆਦਿ) ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿੱਘਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ (ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਤੂਫਾਨ ਆਦਿ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ਼ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ) ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2008 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੇਵਲ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਸੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਮਹਿਜ 5% ਬਣਦੀ ਹੈ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 29% ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 81% ਵਸੋਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 27% ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਨਅਤੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 250 ppm (parts per million) ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 450 ppm (parts per million) ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਓਟੋ, ਕਾਪਨਹੈਗਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨਕੁਨ ਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਊਰਜਾ ਲਈ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ”ਮਹਿਜ਼” ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼) ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਊਰਜਾ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਏਗਾ?

ਪੂਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਾਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਬੁਰਜੂਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ‘ਗਰੀਨ ਫੰਡ’ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨਕੁਨ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਇੱਕਲੌਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਕਦਮ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ‘ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਕਦਮ’ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਦਾ ”ਘਾਟਾ” ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ‘ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ’ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨਕੁਨ ਵਾਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

 

“ਲਲਕਾਰ” – ਅੰਕ – 16, ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ, 2011 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s