ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਲੁਕਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

6

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 500 ਤੇ 1000 ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਕਾਨਮੀ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੇਅਟੀਐੱਮ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਪੀਪਣੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਜੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਲੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 44 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਬਾਇਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੂਰ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਢੋਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ 1,40,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਹਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 73.24 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਉਸ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਬਰਦਸਤੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਮਾਏਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜਨ ‘ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਸਹਿ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਬਰਦਸਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਗਿਰਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖੋਹੇਗੀ। ਜੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖੋਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਹੈਕਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖੋਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਫੋਰਬਸ ਤੇ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ ਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਫਰੇਬ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ” ਤੇ “ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਦਮ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ “ਨਿੱਜਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਨਾ” ਹੈ। ‘ਫੋਰਬਸ’ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ “ਵਾਧੂ ਅਬਾਦੀ” ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 1970 ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਸਲੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਫੋਰਬਸ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਮੈਗਜੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ‘ਫੋਰਬਸ’ ਨੂੰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ‘ਫੋਰਬਸ’ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਕਾਰਨ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫੋਰਬਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਕਦਮ ਫੈਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਬਰੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 22-23, ਸਾਲ 5, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ